A német szövetségi alkotmánybíróság megakadályozta a kormány fejlesztési és beruházási terveit. A döntés várhatóan gátolja Németország versenyképességének javulását és az EU költségvetési szabályainak reformját is befolyásolhatja. További részletek IDE kattintva olvashatók.
Érdekel